शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १० भदौको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाका सन्तानलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्रथम चरणमा २७ जना विद्यार्थीलाई यो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ भने यसपछि क्रमश: पहिचान गर्दै विभिन्न चरणमा थप विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइँदै जाने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि नै 'सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८३' स्वीकृत गरी बाढीमा अभिभावक गुमाएका वा बेपत्ता भएकाका सन्तानको लागि निःशुल्क विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको सन्दर्भमा उनीहरुलाई उच्च शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नयाँ निर्णय गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्।
'प्रथम चरणमा २७ जनालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ। यसपछि पनि क्रमश: पहिचान गर्दै चरणबद्ध रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछौँ,' मन्त्री पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको हकमा शिक्षा विभागले अभिलेख राखेर सम्बन्धित छाता संस्था र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्नेछ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिनेछ।
त्यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा नियमित रूपमा उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति कोटामै थप गरी समावेश गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशन दिइएको छ।
यसको लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। यो निर्णयसँगै भोटेकोशी बाढीमा अभिभावक गुमाएका तथा बेपत्ताका सन्तानले जुनसुकै विषयमा पनि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने भएका छन्।
